اسرائيل تطلق "درع الشمال" على حدود لبنان وواشنطن تدعمها داعية "حزب الله" الى وقف حفر الأنفاق

ومع أن الوسط السياسي اللبناني ووسائل إعلامية تتداول معلومات عن أن أحد المخارج المقترحة هو رفع عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 32 وزير، وأن بري يوافق على هذا المخرج، ولا يمانع في أن يحصل الرئيس الحريري على الوزيرين العلوي والسرياني الإضافيين تعويضا له عن تعيين الوزير السني من حصة الرئيس عون، قالت المصادر المطلعة على موقف بري ل"الحياة" إن اقتراحه الأساس هو تسمية وزير من النواب الستة من حصة عون، وأنه لم يمانع في حال جرى هذا التعويض للحريري بالوزيرين الإضافيين، أي أن يسمي الرئيس المكلف الوزير العلوي والوزير السرياني. لكن إزاء رفض الرئيس الحريري زيادة أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً فإن رئيس المجلس بقي على اقتراحه أن يتخلى عون عن الوزير السني الذي كان من حصته، ليسمي وزيرا من النواب الستة في "اللقاء التشاوري". وتشير مصادر بري إلى أن فكرة زيادة عدد الوزراء جاءت من رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، وأن الأخير اقترح أن أن يحصل الرئيس الحريري على الوزير العلوي والرئيس عون على الوزير السرياني، بحيث تصبح حصته 12 وزيرا إذا احتسبنا الوزير الدرزي الذي اختاره من بين لائحة الأسماء التي اقترحها عليه أرسلان، في خانته.

وتشير المصادر المطلعة على موقف بري إلى أن الأخير لا يصر على اقتراح ال32 وزيرا، وأنه يفهم هاجس الحريري بعدم إضافة وزير علوي حتى لو كان من اختياره هو، لأن أي وزير علوي يمكن أن يخضع لضغط سوري بأن يكون منحازا للقيادة السورية ولمحور الممانعة، حتى لو جرت تسميته من قبل الرئيس الحريري. كما تقول مصادر بري ل"الحياة" إن الرئيس عون كان أبدى ليونة إزاء تسمية الوزير السني من النواب الستة من حصته، لكن الوزير باسيل نجح في تغيير توجه عون لمصلحة اقتراحه بزيادة عدد الوزراء، وحصول عون على أحد الوزيرين الإضافيين.

ما فائدة الرسالة؟

وتشير مصادر أخرى متقاطعة، نيابية ووزارية إلى أن الانطباع الغالب هو أن باسيل، على رغم أنه استمع من بري إلى المخرج الذي يعتقده الأخير الوحيد بتعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، فإن وزير الخارجية أخذ الاقتراح من بري لكنه راح يدور في جولاته على الأطراف ليروج ل3 مخارج وما شابه، لأنه لا يريد للرئيس عون أن يتنازل عن السني الذي من حصته لمصلحة سني ينهي مشكلة التأليف. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن عون اقتنع من باسيل بصيغة ال32 وزيرا، لتسمية الوزير السني من 8 آذار من حصة الحريري، "فنرضي بذلك الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "أن أربح وزيرا إضافيا هو الوزير السرياني، ويعطى الحريري الوزير العلوي بدلا من السني الذي يكون تخلى عنه". إلا أن رفض الحريري الفكرة بالمبدأ حال دون ذلك وتسبب بخلافه مع الرئيس عون.

وحول إمكان توجيه الرئيس عون رسالة إلى البرلمان عن استمرار أزمة تأليف الحكومة ليقوم النواب بالمقتضى بعد أن طالت أزمة التأليف، قال أحد زوار بري ل"الحياة" إن الأخير يتساءل عن مدى فائدة هذه الخطوة. ويلفت بري إلى أنه سمع بأن هناك رسائل توجه على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى النواب بأن من يحضر منهم الجلسة النيابية التي تعقد لهذه الغاية سيصنف على أنه خائن لطائفته. ويرى بري في هذه الحال أن النواب السنة المعارضين للحريري سيتغيبون قبل كتلة "المستقبل" حفاظا على قاعدتهم السنية في مناطقهم وفي هذه الحال إذا تغيب النواب السنة "ليس نبيه بري الذي يدعو إلى جلسة نيابية يتغيب عنها مكون أساسي في البلد، وأنا سبق أن قلت للرئيس وبعثت له برأيي حين لوح بتوجيه رسالة إلى البرلمان حين كان الخلاف قائما على تمثيل "القوات اللبنانية" وحصتها، بأن ما الفائدة من الرسالة إذا كانت ستؤدي إلى انقسام في المجلس من دون نتيجة"؟

لماذا حمل بيل غيتس إناءً به "براز" في معرض للتكنولوجيا؟

صعد بل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، إلى خشبة المسرح في بكين ممسكا بإناء زجاجي به براز، وذلك ضمن حديثه في معرض لتكنولوجيا دورات المياه والمراحيض.
وأنفقت مؤسسة بل وميليندا غيتس الخيرية 200 مليون دولار في البحث في مجال تكنولوجيا دورات المياه والمراحيض في الأعوام السبعة الماضية.
وعرض في المعرض 20 منتجا ذا تقنية متطورة تهدف إلى القضاء على البكتيريا الضارة والوقاية من الأمراض.
وقال غيتس مازحا "ما كنت لأتخيل منذ عشرة أعوام أعرف كل هذا القدر من المعلومات عن البراز. وما كنت لأتخيل أن مليندا ستقول لي توقف عن الحديث عن دورات المياه على مائدة الطعام".
وكان غيتس يتحدث في بداية معرض مدته ثلاثة أيام في الصين، التي أعلن رئيسها شي جينبينغ ما أسماه "ثورة دورات المياه"، وجعلها من أولويات السياسات في البلادوتهدف المعروضات إلى إحداث ثورة في مجال الصرف الصحي، حيث تفصل المواد السائلة والصلبة وتتخلص من المخلفات الضارة قبل وصلها إلى شبكة الصرف الصحي.
وقال غيتس "ليس الأمر حاليا ما إذا كنا نستطيع إحداث ثورة في تكنولوجيا دورات المياه ونظام الصرف الصحي. السؤال هو ما مدى السرعة التي يمكن بها نشر هذه التكنولوجيا لمعالجة الفضلات قبل وصولها لشبكة الصرف الصحي".
ووصف غيتس الابتكارات التكنولوجية الجديدة المعروضة بأنها "أهم التطورات في مجال الصرف الصحي منذ 200 عام".
وقال غيتس إن علبة البراز على المنصة قربه قد "تحوي 200 مليار من الفيروسات، 20 مليار من بكتيريا شيغيلا و100 ألف بيضة دودةووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 2.3 مليار شخص في العالم لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية حتى الآن.
ويمكن لذلك أن يتسبب في أمراض مثل الكوليرا والإسهال والدزنتاريا، وهي أمراض تقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.
وقال غيتس لبي بي سي، متحددثا عن التفوات في الحصول على خدمات الصرف الصحي في العالم "في دول العالم الثرية لدينا صرف صحي يستهلك ماء نظيفا لطرد جزء من الماء القذر، وفي معظم الحالات توجد منشآت لمعالجة الفضلات".
وأضاف "مع بناء مدن جديدة لا يعيش فيها الكثير من الأغنياء، لم يتم بناء هذه المجارير ولا يعتقد أنها ستبنى على الإطلاق. والسؤال هو هل يمكن ذلك؟ هل يمكن التخلص من الفضلات البشرية دون الحاجة إلى نظام للصرف الصحي"؟.
وقالت مؤسسة غيتس الخيرية إنها تأمل في طرح المراحيض الجديدة في المدارس والمباني السكنية أولا حتى تنخفض أسعارها تدريجيا وتصبح في المنازل قادرة على تركيبها.
وأوضح غيتس "ستدفع مئات الدولارات فقط لدورة مياه. إذا كانت دورة المياه ممتازة فقد تدفع 500 دولار". وأضاف "نتلافى كل تكاليف المياه ومعالجة الفضلات، ولكن يجب علينا خفض التكلفة، ولكن هذا ليس غريبا على اسواق المنتجات الجديدة".

《讲好中国故事，提升中华话语权

讲座日期： 6月29日（星期五）
讲座时间：下午4:30-6:30
讲座地点：查宁阁图书馆 
本次主题：《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》
主讲人：常向群（全球中国研究院院长；伦敦大学学院荣誉教授）
主持人：赵雪湄（美好生活读书会创办人，国际媒体大V）
主办单位：美好生活读书会
支持单位：（排名不分先后)

• 明爱学院
• 英国华人企业家俱乐部
• 全英学联
• 跑动英伦
• 上海华侨华人联合总会
• 英国和平之声艺术中心
• 英国北京同乡会
• 英中深圳联谊会
• 英国华人收藏家俱乐部
• 英国中华总商会
• 英中经济文化促进会
• 英国辽宁会
• 英国天津商会
• 格林尼治大学学联
• 英国浙江会
• 英国华人金融家协会
• 伦敦普通话简体字学校
• 上财欧洲校友会
• 全球中国研究院
• 中英会计师协会
• 英国奔腾战略文化学会
• 英国河南同乡会
• 英中语言家协会
• 英国湖南同乡会
• 全英华人教授协会（ ）
• 英国河北会

媒体支持：

• 新华社2名记者（顾震球社长专门指派）
• 中央广播电视总台
• 欧洲时报总编
• 大公报首席
• 华商报
• 英国侨报
• 中国网
• 华人头条
• 中新社
• 伦敦国际广播电台
• 英伦学人

报名参加者：

1. 常向群（讲座者）
2. 赵雪湄（主持人）
3. 俊芳
4. 李友强
5.  
6.  
7. 刘萍（千百惠）
8.  （食家莊）
9.  
10.  
11.  
12. Mary Ma
13. 吴宇辉
14. 廖毅
15. 董燕萍
16. 张春生
17. 张晖
18. 赵志美
19. 张勇锋
20. 左丽红
21. 威敏一同学
22. 陈诚
23. 于兰
24. 韩志豪
25. 海蓝心
26. 王鹏
27. 李海
28. 李威
29. 任广锋
30. 严根琴
31. 闫闻
32. 闫闻朋友
33. 楼尊（廖秀琴财大校友）
34. 魏丽红（廖秀琴财大校友）
35. 辛艺群
36. 刘延平
37. 曾昊昕
38. 余凉意
39. 韩雨辰
40. 吕嘉宝
41. 陈洪
42. 可飞
43. 杜桢
44. 赵骏
45. 戴如靜
46. 任广峰
47. 钟友兴
48. 郭坤章
49. 陈谦
50. 尹卓如
51. 梁希之1
52. 梁希之2
53. 严振羽
54. 程建芳
55.  
56.  劲酒总裁（英）
57. 谭培涛
58. 牟桦
59. 赵骏 马川教育
60.  
61. 向玲
62. 张建敏
63. 李金(辽宁国际文教)
64.  (华为)
65. 李朝艳
66. 愛麗詩
67. 何思源
68. 王朔光
69. 杨伟华
70. 杨富元
71. Moran
72. Lisa 邵莉湘
73. 王爱爱
74. 李峰
75. 黄琳雅《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》主题讲座，6月29日在位于伦敦市中心西敏市的查宁阁图书馆讲座厅内举行，会场内座无虚席，来自英国学术界、商界、侨界及社会各界的七十多位书友出席了该主题讲座。
    该主题讲座主讲人全球中国研究院院长、伦敦大学学院荣誉教授、着名学者常向群，多年来致力于全球中国事务研究，对于这样的一个博大主题驾轻就熟，深入浅出，娓娓道来，并针对当代的一些热点事件，英国华人关注的问题，以丰富翔实的案例，生动具体地为与会人员进行了逻辑清晰地分析和阐述。
    本次讲座是“美好生活读书会”自2013年4月创办以来的总第61期。讲座由“美好生活读书会”创办人、中英着名专栏《英伦飞鸿》创办者、国际媒体人士赵雪湄主持。她指出：对于每一位海外华人而言，讲好中国故事是一个责任、一种担当、一份情怀，是对中华文化的自信与致敬，是对自己的祖国或祖籍国深深爱恋的表达；也是对住在国的一份尊重和对异域文明的一种礼尚往来。每个人都有自己的故事，怎样讲好中国故事？这里面大有门道，有艺术有技巧有方法，“美好生活读书会”愿意请到常向群这样的专家，为书友们解读其中的学问。
    常向群教授首先从海外华人参与全球社会治理讲起。她介绍了哈佛大学杜维明教授关于三种中国人的界定：大陆中国人、海外中国人和文化中国人。还将全球社会及其治理的分为国家、国际组织和个人三个层面，认为所有的个人都可能通过打造全球话语平台和话语阵地来提升中华话语权。她通过“礼尚往来”、“社会建设”、“理解中国”等概念及其运作机理的介绍说明如何打造软实力，有助于理解中国话语。常教授以全球中国研究院为例，介绍如何将全球中国比较研究会、全球中国智库、全球中国对话、全球中国出版社以及全球中国社会企业和电商平台，打造成全球话语阵地，并通过提升中华学术话语实践来帮助讲好中国故事。
    常教授指出，讲好中国故事和海外华人参与全球社会治理的方式是多样的，目的是塑造中国国家和国民的形象，帮助中国参与全球治理。从社会科学、人文科学的角度看，通过知识转化，一方面打造全球话语阵地来提升中华学术话语，但是这些都是手段和短期目的，另一方面，把中国和华人如何将自己的智慧贡献于人类知识体系是长远目标。把二者结合起来，参与全球社会的社会建设和综合治理，以共建人类命运共同体。
    精彩的讲座引起了现场强烈的反响。问答互动环节书友们踊跃提问，涉及如何以别人愿意接受的方式讲述中国故事，如何在融入主流社会的同时保持自己的文化特色等多个话题。
    常向群现场建议，并与“美好生活读书会”和英国企业家俱乐部达成共识，一起打造“在英华人转文化体验”一书，并纳入“三只眼转文化”系列丛书。
    “美好生活读书会”成立五年来，先后组织举办了六十多场精彩纷呈、主题丰富的读书交流和讲座活动，内容主要涵盖文化艺术探讨、重大历史事件回顾、政策认识和解读，以及生活知识和健康理念、礼仪教育、相关故事桥段等，为在英华人提供了一个长期的文化交流平台。

中国海外发展融资调整方向

去年，随着首届“一带一路”国际合作高峰论坛的召开，中国雄心勃勃的“一带一路”倡议踏上了新的征程。不过，虽然“一带一路”声势浩大，中国2017年的对外发展金融规模却并未大规模增长。

尽管如此，中国各大开发银行的融资似乎开始更多地流向为“一带一路”沿线国家，并且似乎也越来越多地关注发电而不是资源采掘。

虽然西方国家的评论对此不以为然，但发展融资在全球范围内都是急需的，特别是在基础设施和能源领域。但是，从中国各家开发银行目前重点关注的国家和领域来看，可以说既助力发展也带来风险。

2017年，中国的两家全球性政策银行——国家开发银行和中国进出口银行向外国政府提供了大约256亿美元的能源融资。于是，2000年以来，中国海外能源项目投资总额已经达到了2258亿美元。和2016年的473亿美元相比，虽然2017年的融资额只有这一数字的一半左右，但仍接近中国2013年宣布“一带一路”计划以来能源领域对外投资的平均值。

上述估计数据来自新发布的中国全球能源数据库。该数据库由波士顿大学全球发展政策中心每年发布一次，数据供免费使用。

根据我们的估算，虽然2017年中国对外贷款资金总量较2016年有所下降，但投资的国家和项目数量却有所上升。此外，中国各发展银行的投资领域似乎也从资源采掘业转向了发电行业。2016年，中国能源领域政策性贷款总额的46%进入了能源采掘业，发电行业占比只有10%。2017年，发电行业占比升至58%，资源采掘业占比则降至28%。

发电领域投资主要集中在水电和煤电方面。实际上，2017年中国海外水电投资额达到77亿美元，为史上第二高。中国为尼日利亚、巴基斯坦、秘鲁、巴布亚新几内亚、乌兹别克斯坦、喀麦隆和老挝等七个国家的水电厂提供融资，而燃煤电厂项目则只有巴基斯坦的两个项目以及南非的麦迪皮电厂。我们还发现，2017年中国能源领域发展融资更多地集中在“一带一路”国家。从2013年中国宣布“一带一路”到2016年，“一带一路”国家获得的能源贷款占中国对外能源贷款总额的约46.5%，而2017年这一数字进一步上升至55.9%。

虽然西方支持的发展融资机构也认识到，要想弥合差距、实现可持续发展目标就需要在基础设施和能源领域进行大量投资，但现有迹象显示，短期内不会出现融资供给量的增加。即便西方各国领导人将增加发展融资作为头等大事，但是以美国为例，其国会很可能会阻挠任何推动这方面进展的工作。

因此，中国主动为基础设施和能源领域提供更多发展融资的行为值得赞赏。尽管如此，中国发展融资的地理分布和结构构成所固有的显著风险如果得不到正确的认识和缓解，将有可能同时损害中国和项目所在国的利益。中国的融资对象国中，有许多国家的债务与GDP的比率已经达到了很高的程度——例如巴基斯坦、老挝、约旦等。虽然发展融资机构针对基础设施项目提供的长期外部贷款不像私营部门实体提供的短期债务那样令人担心，但中国和项目所在国都需要更好地评估项目所在国的债务可持续性，在此基础上再决定是否对其进行贷款。

大型水电和火电项目往往会引发社会动荡，从而造成项目延误、增加成本，并影响中国银行的声誉。

缅甸此前叫停了密松水电站项目，原因就是受影响的社区举行大规模的抗议活动，反对水电站项目破坏下游鱼群并导致上千户农民迁移。即便是现在，这个项目仍然在缅甸国内争议不断。风险识别和应对策略的缺失给中国带来了巨大的损失。水电站开发者国家电力投资集团公司在项目上投入了8亿美元，而这笔投资可能会全部打水漂。

2016年，中方投资24亿美元的两座孟加拉燃煤电厂也由于抗议示威者在与警方的冲突中丧生而被迫暂停。

在当地人的观点中，此类项目往往会加剧社会不平等并增加污染。因此，对人类财富和全球气候来说都是一种损害。而从中国发展银行的资产负债表来看，此类项目会导致负债日益增加，甚至变成给银行真正带来问题的“沉没资产”。

中国日益成为全球发展融资的领导者。为了确保此类融资可以实现各方的共赢，中国不仅应该发展传统风险识别和缓解工具，更应该建立环境和社会风险管理框架。这种做法不仅可以帮助贷款接受国实现他们的可持续发展目标和巴黎气候协定中的承诺，还可以帮助中国银行提升利润，使他们可以提供更多资金用于实现这些目标。

नज़रिया: मोदी के लिए मुश्किल वक़्त पर ही क्यों सामने आते हैं 'शहरी नक्सली'?

कुछ साल पहले मैं दंतेवाड़ा के एक स्कूल में गई थी. स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कथित माओवादियों का एक पत्र दिखाया जिसमें लिखा गया था कि स्कूल बंद कर दो. इसके आख़िर में लाल स्याही से लिखा गया था- 'लाल सलाम.'

जांच में पता चला कि छुट्टी न मिलने के कारण प्रधानाचार्य से नाराज़ एक अध्यापक ने यह ख़त लिखा था. देश में इस तरह से बहुत सारे 'माओवादी' पत्र घूम रहे हैं. कई बार वे माओवादियों द्वारा दिए गए होते हैं तो कई बार पुलिस और आम लोग भी लिखते हैं ताकि निजी रंजिश निपटाई जा सके.
जब कभी गांव वाले इस तरह की नक्सली चिट्ठियां लिखते हैं तो वे लिखावट साफ़ रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी नज़रों में माओवादियों का जुड़ाव पढ़ने-लिखने से रहता है. मगर पुलिस जब ऐसी माओवादी चिट्ठियां लिखती है तो वह उन्हें कुछ ज़्यादा ही अनपढ़ दिखाने की कोशिश करती है.
पुणे पुलिस ने जो चिट्ठियां जारी की हैं. वे इस तरह के फ़र्ज़ी माओवादी पत्रों के 'अर्बन पुलिस' संस्करण हैं जो उनकी 'अर्बन नक्सलियों' की कल्पना के अनुरूप बैठ सकें. इन पत्रों का कोई मतलब नहीं है.
उदाहरण के लिए एक पत्र को कथित तौर पर 'कॉमरेड सुधा' ने 'कॉमरेड प्रकाश' को लिखा है, उसमें कई बार वह अपना नकली नाम लिखती हैं तो कई बार असली नाम (ख़ासकर उन लोगों के, जिन्हें पुलिस गिरफ़्तार करना चाहती है).
इस कथित चिट्ठी में वह अलगाववादियों के लिए उग्रवादी लिख रही हैं जिनके साथ उनकी सहानुभूति बताई जाती है जबकि मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे सुरक्षाबलों के लिए 'दुश्मन' शब्द इस्तेमाल कर रही हैं.
सुधा भारद्वाज को जो थोड़ा-बहुत भी जानता हो, वह इस बात पर यक़ीन नहीं करेगा कि वह ख़ुद के लिए या अपनी बेटी के लिए पैसे मांगेंगी. सुधा नेकि पूरी तरह से वैध गतिविधियों, जैसे कि क़ानूनी सहायता देने, घटनाओं के पीछे का सच तलाशने और बैठकों तक को आतंकवादी साज़िश रचने का नाम दे दिया जा रहा है.
इन चिट्ठियों से इतर, ऐसा अचानक क्या हो गया कि पुलिस के मुताबिक़ इतने सारे वरिष्ठ नागरिक चुपके से साज़िशें रचने लगे और हत्या के प्रयास करने लगे. वह भी तब, जब वे ताउम्र सार्वजनिक रूप से लोकतात्रिक राजनीति में रहे हों और ख़ासकर आपातकाल में भी.
गिरफ़्तार किए गए लोगों में सबसे कम उम्र महेश राऊत की है जो प्राइम मिनिस्टर रूरल डिवेलपमेंट फैलो रह चुके हैं. दिसंबर 2017 में यलगार परिषद से कुछ दिन पहले वह गढ़चिरौली में आदिवासी गांववालों की एक बड़ी बैठक के आयोजन की तैयारी कर रहे थे ताकि वन अधिकार अधिनियम और पीईएसए (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरियाज एक्ट, 1996) पर चर्चा की जा सके.
मगर पुलिस के गोलमोल लॉजिक के मुताबिक़, इन लोगों का ख़ुलापन और इनकी गतिविधियों का संविधान के अनुरूप होना ही इन्हें 'शहरी नक्सली' बनाता है.
कहा जा रहा था कि नोटबंदी ने माओवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों की कमर तोड़ दी है. फिर वो इतने मज़बूत कैसे हो गए कि प्रधानमंत्री को ही धमकी देने लगें?
गृह मंत्री कहते हैं कि चूंकि ग्रामीण इलाक़ों में माओवादियों को हराया जा रहा है, वे शहरी इलाक़ों में फैल रहे हैं. मगर जो लोग शहरी नक्सली बताकर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, वे तो हमेशा से खुलेआम राजनीति में थे.
दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम नवलखा की रिमांड पर बहस के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि पुलिस दावा करती है कि पहले उन्होंने पांच को गिरफ़्तार किया और फिर पहले दौर की गिरफ़्तारी से मिले सबूतों आदि के आधार पर पांच और को गिरफ़्तार किया. उनका कहना था कि इससे अभी और गिरफ़्तारियां भी हो सकती हैं.
अगर इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर साज़िश रची जा रही थी, वह साज़िश कार्यकर्ता नहीं बल्कि पुणे पुलिस और महाराष्ट्र व केंद्र की बीजेपी सरकार रच रही थी. आइए इस साज़िश और इन गिरफ्तारियों के पीछे के कारणों से पर्दा उठाएं. ये गिरफ़्तारियां अभी क्यों हुईं? इन्हीं लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया गया और इससे सरकार क्या हासिल करना चाहती है?
इस कार्रवाई के पीछे का पहला कारण तो ज़ाहिर है सनातन संस्था की आतंकी गतिविधियों और गौरी लंकेश, एमएम कलबर्गी, गोविंद पानसरे और दाभोलकर की हत्याओं में कथित भूमिका से ध्यान बंटाना है.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए जिस एफ़आईआर को आधार बनाया गया, वह भीमा कोरेगांव की हिंसा में नामजद संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे के अनुयायी तुषार दमगुडे की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी.
इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ चल रही जांच कछुए की रफ़्तार से आगे बढ़ रही हैं. इसके साथ ही माया कोडनानी और 2002 के गुजरात नरसंहार में शामिल अन्य के बरी होने को भी इसी क्रम में देखा जाए. इशरत जहां और सोहराबद्दीन की हत्याओं में फंसे अमित शाह, वंजारा और अन्य से आरोप हटाए जाने को भी.
योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने ऊपरे से मामले हटाने और जयंत सिंहा द्वारा झारखंड में लिंचिंग करने वालों को हार जैसे और भी कई मामले हैं.

एनआरसी मामला: डिटेंशन कैंप से तो छूटे, लेकिन डर से मुक्ति कब

क जानी-पहचानी सड़क पर हम फिर से निकल पड़े थे.
असम के दक्षिणी शहर सिलचर से क़रीब दो घंटे दूर आमराघाट गाँव का सफ़र इस बार कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला.
इस बार गाँव में घुसते वक़्त दुकानदारों से लेकर सब्ज़ी वालों के चेहरे हमें देखकर मुस्कुरा उठे.
गाड़ी उसी घर के सामने रुकी, जिसमें से पिछली बार एक पत्नी और माँ का सिसकना ही सुनाई पड़ता था, जिसके पड़ोसियों की नज़रें हर मेहमान को बारीक़ी से परखती थीं.
आँगन में छोटे मंदिर के सामने इस बार भी अगरबत्ती जल रही थी और साथ में एक बड़ा सा दीया भी लेकिन इस बार प्रार्थना में शुक्रिया का भाव ज़्यादा और दर्द की टीस कम थी. 9 जुलाई, 2018 को इसी मंदिर में आँसुओं से भरी एक पत्नी प्रार्थना करके पति से मिलने सिलचर सेन्ट्रल जेल गईं थीं. वापसी ख़ाली हाथ हुई थी.
उनके पति की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठा था और मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत (विदेशी ट्राइब्यूनल) ने नोटिस भेज दिया था.
अदालत में हाज़िर न होने के चलते उन्हें सिलचर के डिटेंशेन कैंप में क़ैदी बन दिया गया था.
असम राज्य में पिछले तीन दशकों से विदेशी नागरिकों या 'घुसपैठियों' की पहचान करने की मुहिम जारी है.
इस बार बात कुछ और है. भीतर कमरे में अजित दास की गोद में दो बच्चे बैठे बिस्कुट खा रहे थे और बगल में जुतिका दास दोपहर का खाना पका रहीं थी.
एकाएक उठ खड़े हुए अजित दास ने हाथ जोड़ कहा, "बीबीसी को कभी नहीं भूलूंगा, सर. बीबीसी नहीं आया होता तो मैं वहीँ होता."
जुलाई महीने में ही अजित से हमारी मुलाक़ात सिलचर सेंट्रल जेल में हुई थी.
पिछले ढाई महीने से वे जेल के भीतर बने डिटेंशन कैंप में क़ैद थे और हम उनके परिवार के साथ उनसे मिलने गए थे.
अजित का नाम असम के डी-वोटर यानी संदिग्ध वोटर की श्रेणी में है.
1985 से अब तक राज्य में कम से कम 85,000 लोगों के ख़िलाफ़ विदेशी नागरिक होने की शिक़ायत दर्ज की गई हैं.न मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत (विदेशी ट्राइब्यूनल) ने अजित के नाम का वारंट जारी किया था.
अजित के क़ैद में रहने पर पत्नी जुतिका दास यहाँ से दो घंटे दूर आमराघाट गांव में बच्चों को भी देखती थीं.
किसी तरह परिवार की राशन की दुकान को भी चला रहीं थी जिससे ख़र्चे पूरे हो सकें और वकीलों की फ़ीस का इंतज़ाम भी.
बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के बाद दक्षिण असम के कछार प्रांत में अजित दास पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें डिटेंशन कैंप से ज़मानत पर रिहा किया गया.
गांव लौट आए अजित ने कहा, "ज़मानत के बाद जेल से घर तक पहुँचते हुए रात हो चली थी. बच्चे सो चुके थे लेकिन एकाएक मेरी आवाज़ सुन कर जग गए और लिपट कर रोने लगे. उसके बाद से वे मुझे छोड़ते ही नहीं हैं."
अजित की बड़ी बेटी चार साल की है और ऑटिज्म की वजह से उसका जीवन मुश्किल है. ज़मानती आदेश में इस बात का ज़िक्र है कि अब अजित अपने बेटी का रुका हुआ इलाज शुरू करा सकते है.
अजित ने आगे बताया, "जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी तब बेटी ने देख लिया था. आज वो किसी भी वर्दी वाले को देख कर घबरा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है".
अजित की मुश्किलों के बीच जिस इंसान ने ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई है, यकीनन वे उनकी पत्नी जुतिका हैं.
हालांकि दिक्कतें अभी भी हैं. पति की कानूनी लड़ाई के अलावा नई मुसीबत ये है कि उनके दोनों बच्चों की भारतीय नागरिकता भी ख़तरे में है.
जुतिका ने बताया, "बेटी का इलाज दोबारा शुरू हो गया है. अगली चुनौती कर्ज़ चुकाने की है जो क़ानूनी प्रक्रिया के लिए लिया था. पति अब दुकान पर बैठने लगे हैं लेकिन हर एक दो दिन पर कोई बुरा सपना देख लेती हूँ. कब ख़त्म होगा ये सब, पता नहीं. डर इस बात का भी है कि कहीं आगे चल कर पति-बच्चे देश से खदेड़ न दिए जाएं".
जुतिका के माता-पिता और उनके भाई ने भी इस दौर में उन्हें उधार दिया था जिसे अब वो वापस करना चाहती हैं.
उन्होंने कहा, "बीबीसी हिंदी पर इस ख़बर को देख कर कोलकाता से मेरे पास तीन संस्थाओं की मदद को पेशकश आ चुकी है."0 जुलाई, 2018 को नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का फ़ाइनल ड्राफ़्ट जारी हुआ है.
असम के 40 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, इनमें हिंदू-मुसलमान, बंगाली-बिहारी सभी हैं.
अजित दास के मामले की वजह है उनके माता-पिता का 1960 के दशक में बांग्लादेश से भारत आकर बस जाना.
वैसे, उनकी तरह आए तमाम लोगों के पास अगर नागरिकता के प्रमाण हैं तो उनका नाम एनआरसी में या तो आ चुका है या आगे लिस्ट में आने की संभावना है.
हालांकि अजित दास का कहना है कि उनका जन्म वगैरह भारत में हुआ है और सभी प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन पिछली बार सभी दस्तावेज़ नामंज़ूर भी कर दिए गए थे.
ज़ाहिर है, जिन लाखों लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आए हैं उनके भीतर इस बात को लेकर डर ज़रूर है कि आगे क्या होगा.
सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसी के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई क़दम नहीं उठाया जाएगा.
सभी को सितंबर के अंत तक दोबारा दस्तावेज़ जमा करने का मौक़ा भी दिया गया है.
जिन दस्तावेज़ों को जमा करना है, उनमें से किसी एक से ये प्रमाणित होना ज़रूरी है कि जमा करने वाले या उनके पूर्वजों का नाम 1951 के एनआरसी में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में मौजूद था.
इस बीच असम के इस छोटे से गांव में जुतिका और अजित दास के बच्चे इन दिनों इस बात से ही खुश हैं कि पापा घर वापस लौट आए हैं.
जुतिका के मुताबिक़, "महीनों पिता को न देखने की वजह से बच्चे अब उन्हें घर से सटी हुई दुकान तक में नहीं जाने देते. ये सोच के मन डर भी जाता है कि लाखों ऐसे परिवार असम में मौजूद हैं जिनके ऊपर इस तरह की तलवार लटक रही है. बस एक ही ख़ुशी है कि पति ज़मानत पर क़ैद से छूट गए."
ये ख़ुशी कब तक की है, इसका पता किसी को नहीं.

中国恐难在2017年前推行全国性碳交易计划

中国旨在“2017年初”将40亿吨碳排放纳入全国性碳市场机制下，并建立全球规模最大的温室气体排放交易市场。中国打算自计划之初就将所有省份都纳入进来。

我们认为，中国国内立法进程和私营部门技术能力将限制这项宏伟的计划。

要保证全国性碳市场的正常运转，必须先解决一些主要的问题。

我们预计，中国的碳排放监管当局将无法实现原计划，一个覆盖全部省份的全国性碳交易市场在未来2年将无法建成。

此时此刻，我们有必要提出这样一个问题：中国碳交易计划的实施究竟有何重要意义？

首先，只有降低煤炭消费，中国的碳排放量才会降低，这已经成为老生常谈。同时，减少煤炭消费也与中国治理空气污染的努力有着密切的关联。

另外，在巴黎气候协议签署之后，全国性碳交易市场的推出也可以提升中国气候变化政策执行的透明度，在2018年全球各国“盘点”碳排放量之前，这一点无疑将受到国际社会的密切关注。

第三，如果我们观察中国过去三十年的经济发展历程，不难发现中国最富竞争力、发展最快的行业是那些主要由市场力量和竞争驱动的行业，而非国家管控的行业。

中国建立全国性碳交易市场的计划在巴黎联合国气候会谈期间得到了更加密切的关注，从中国代表团方面传出的最重要的消息就是中国主管气候变化事务的官员表示中国的全国性碳交易市场将于2017年初正式启动。

具体而言，这一市场将覆盖中国所有省份以及来自6个行业、15个子行业的近万家企业。

巴黎峰会期间，另外一位中国官员也表示，碳交易市场机制的设计必须‘严谨’，否则将无益于中国实现减排。

但我们要问，中国到2017年推出一个覆盖万家企业、设计严谨的碳交易市场的可能性有多大？

政策支持是否足够？

从全球范围来看，中国政府对碳交易市场的支持只有欧盟与之媲美。

中国首个碳交易市场试点项目于2013年6月在深圳启动，全国性碳交易市场的前景自此吸引了媒体关注。

若要在2017年初正式推出全国性碳交易计划，中国现在只有不到18个月的时间来准备市场所需的全部要件。

各有关监管机构都毫无疑问地支持全国碳交易项目的建设，尤其是国家主席习近平去年九月对此表示支持之后，各部门愈发全力支持。但要完成这项宏伟计划所必须具备的立法条件，还有大量的工作需要完成。

首先，中国任何新政策都需要相应的官方立法才能生效。早于2015年9月习近平主席访美，坊间已经传出立法草案的一些消息，但这些传闻太过抽象，缺乏关于碳市场的具体内容。

总体来说，碳交易立法流程甚至连一个初步的时间表都没有，对于局外人来说更是无法看透。

从理论上说，碳交易市场所采用法律的具体形式决定着其法律效力，并且无法保证碳交易最终立法与草案形式相同。

碳交易监管立法草案对于碳交易市场运作的方式及启动时间语焉不详。

不过，有两个确定的要点值得注意。

首先，碳交易相关立法估计会旷日持久，因为这一过程牵涉各类监管机构，可能由国家发展改革委员会（ ）牵头，从财政部到证监会的一众监管机构都会参与。

另外，相关政府机构中任何不确定性或者结构性的变化都可能拖延立法进程。

不过从乐观的角度估计，中国官方有可能快速完成立法，克服这个有可能阻碍2017年之前全国性碳市场落地的最大政治障碍。

尽管如此，立法绝非当局面临的唯一政治挑战。发改委负责气候变化事务的一位高级官员曾表示，全国碳交易计划的排放总量将比中国2020年和2030年总排放强度降低幅度更为严格。

这听起来很合理，并且与欧盟碳排放交易体系的做法相近——被后者纳入体系中的相关行业（发电、重工业）都面临着比碳市场之外的行业（例如交通和农业）更高的减排目标。但是为了落实这个体系，监管机构既要设定市场总体尺度，又要在市场涵盖的15个行业之间分配配额，同时完成这两项工作事实上十分复杂。

自从2014年以来，发改委已经要求10个行业的企业开始提交排放数据。但这一政策的实际执行情况以及向中央政府汇报的数据汇编都并不在公众监督之内。

欧盟碳排放交易体系等其他成熟碳市场的经验已经证明，没有充足的历史排放数据，市场容易发生配额过度的情况。总体来说，对于任何碳排放交易计划都至关重要的排放权分配过程变数很多。

因此，虽然高层的政治支持不会动摇，对于如何设计一个高水平的市场，仍然存在很多问题。

市场扭曲？

众所周知，中国政府的政策在发布之后往往会受到外力的影响。作为一个受到政策驱动的市场，碳排放交易市场尤其容易受到外部因素干扰。

天津的碳抵消交易买家就曾在去年五月吞下苦果：当时地方监管机构突然发布通知称，要在合规截止日期两个月之前检查地方试点项目中碳排放抵消是否合格。

据猜测，一些企业在通知发布之前曾购买不合格的抵消碳排放。不过在合规截止日期之后，地方监管机构也没就有关碳排放抵消的合规性发布后续官方声明。

可想而知，对于市场参与者来说，全国碳排放交易所将比目前各自为战的地方试点项目体现出更多的政治确定性。

在全国性碳排放交易落地之前，没人能够确保在项目启动之前的准备工作中不会重演类似的闹剧。这种不确定性会严重损害市场信心，并影响投资者对碳排放市场的兴趣。

投资者从试点项目中学到的另一教训是，对官方口径总要保留一丝怀疑的态度，即便是白纸黑字也不能全信。

现有试点项目中的拍卖机制便能充分说明这一点。虽然多地的试点项目都提到会将拍卖作为一种配额分配的补充来源，只有广东在第二个合规年度举行了拍卖；而即便是在广东，由于市场反响冷淡，拍卖的排放量也较之前公告的有所缩水。

此类潜在风险根植于中国政治的整体环境，因此我们认为全国碳排放交易项目在这一方面与此前的试点项目无异。

我们预计，中央政府会发布有关公告，阐明抵消项目的环境正当性，并澄清全国性计划中的重复计算和森林碳交易额度等问题。

毫无疑问，进一步的决策还会将可再生能源产业、林业等相关利益团体纳入考量。

至于眼下，值得一提的是现存一些——如果不是很多——抵消项目还未问世就已经面临“搁浅”的风险。从广义上说，它们由于潜在的供给过剩以及迟早会到来的市场监管几乎失去了全部价值。

老挝溃坝悲剧拷问湄公河水电大跃进

7月23日，热带风暴来袭导致洪水爆发，老挝南部阿速坡省一座韩国建设的大坝因此发生溃坝。本次事故共造成8个村庄受灾，数百人失踪，超过6000人流离失所。
本次发生溃堤的是韩国建设的41万千瓦桑片-桑南内水电站项目西侧的副坝，水库蓄水奔流而出，淹没了位于下游1000米处的多个村庄。这个水库位于村庄上游的波多芬高原，巨大的落差加剧了洪水的危害。这一次洪水来袭的速度非常快，而受灾地区此前很少发生洪灾。
洪泛区域临近老柬边境地区。洪水从桑片河流入两国交界处的湄公河重要支流西公河，随后淹没了柬埔寨上丁省的几个偏远村庄。很显然，这些柬埔寨村庄并没有收到洪水即将来袭的通知。
这次溃坝悲剧造成的巨大伤亡和经济损失乃至国际影响都令老挝政界不安。八月七日，老挝政府下令叫停所有新水电项目的审批，并重新评估其发展战略。该国总理还设立了一个特别工作小组，负责对所有在建和建成的大坝进行工程质量审查。考虑到老挝的能源和矿产部号称要在2020年前建起百座水电站，如果要逐一对每座大坝做细致的监察，这一过程可能将长达超多一年。
发生事故的地区属于湄公河支流系统，而老挝和柬埔寨之间并没有建立任何洪水预警或灾害共管系统。作为负责这一流域管理的政府间机构，湄公河委员会的信息系统只对湄公河干流上的大坝进行监测。显然，这一区域还需进行更多的跨界合作。
老挝致力于将自己打造成东南亚地区的“电池”，向邻国大量出口电力资源。而这座坍塌的大坝只是老挝境内湄公河流域140座大坝中的一个。这些在建的大坝基本上都是由中国、泰国等外国企业建造的。
这次灾害说明，在监管措施和安全标准薄弱，极端天气相对更加频繁的地区，修建大坝面临的风险也就更大。

是天灾，更是人祸

毫无疑问，桑片-桑南内大坝溃坝是一场人为的灾难。其实，对于这座尚未完工的副坝在季风季节极端天气下面临的风险，隶属韩方的PNPC公司是知情的。此外，这家公司也应该知道热带风暴山神正迅速由东逼近越南沿海地区。天气预报预测也在事故发生前预报了飓风登陆的具体时长。湄公河这一流域（老挝南部和越南中部高地）是每年季风季节降水最集中的地区。其实，韩方大坝管理人员此前已经发现这座大坝所在地区的降雨量达到了正常雨量的3倍。

尽管如此，该公司仍然没有及时采取季风季节常用的降低水库水位的方法来避免大坝溃坝。大坝所属公司在溃坝前24小时发现大坝顶端出现了一个塌陷点，但是并未采取任何措施。

这家韩国公司的确在7月23日向老挝政府发出了大坝溃坝预警，但是这时距离事故发生仅剩下几个小时。这种情况下，当地政府根本没有时间向下游村庄发出预警并采取其他应对措施。事故新闻一经报道，该大坝项目的两家韩国投资公司股价分别应声下跌6%和10%。

风险越来越大

目前，老挝的140座大坝中有三分之一已经完工，还有三分之一在建设之中。这些大坝基本都是由来自中国、泰国、韩国等国的外国开发商分别建设的，因为老挝政府和社会并不具备独立建设这类工程的资源。这些大坝的承建公司拥有20到30年不等的商业经营权，并在特许经营期结束之后将大坝移交给老挝政府。换句话说，在大坝特许经营期结束前老挝是无法从电力出口中获益的，但在灾难发生时老挝政府却负有救灾责任。

该国希望通过对外输出水电来摘掉“最不发达国家”（Least Developed Country，简称LDC）的帽子，而大坝建设狂潮是这一计划的一部分。这一计划能否实现目前仍存在很大变数。2018年6月，老挝总理通伦·西苏里（）承认，老挝无法在2020年完成在20年内成为中等收入国家的目标。

包括湄公河委员会近来发布的《理事会研究》和史汀生中心（Stimson Center）发布的多项经过同行评审的研究都警告称，老挝的大坝计划会给下游民众和国家带来巨大风险。比如，被大坝拦截的沉积物会严重威胁越南湄公河三角洲地区的地质完整性和丰沛的农业产出。此外，这些大坝还会阻碍湄公河流域的鱼类洄游，而柬埔寨每年的渔获是该国居民饮食重要的蛋白质来源。

也有不少人对老挝在发展规划和救灾准备方面的不足提出了批评。比如，老挝欠缺天气预报和信息传播方面的能力，多数大坝所在地周边省份的能力更是薄弱。正因为这些地区这方面的治理水平低下，阿速坡省灾害响应速度才会比较慢。被洪水淹没的地区距离最近的公路还有40多公里。进入灾区的唯一通道就是一些泥泞小道，救灾车辆很难行进，在季风季节难度就更大。史汀生中心的布莱恩·埃勒和考特尼·韦瑟比曾在几年前访问过其中一个受灾镇，到那里要从阿速坡镇中心乘坐一辆四驱皮卡跋涉30公里，全程耗时2个多小时。

此外，这次灾害给当地民众带来的风险也让人们怀疑，这些大坝真的能造福当地民众吗？早在溃坝事故之前，桑片-桑南内水电站项目已经让当地居民丧失了自己的土地和生计。这些因为大坝项目而动迁的村民为了生活，不得不在附近的咖啡种植园打工养家。

一方有难，八方支援

目前，美国驻万象大使馆正在积极为老挝政府提供帮助，并同时为国际援助工作提供支持。据媒体报道，中国和泰国正在带头组织救灾工作。此外，澳大利亚也派出了2架载有救援物资的飞机，希望提供进一步支持。

这次事故也对老挝“东南亚电池”计划造成了又一次打击。2018年3月，泰国暂停了从拟建于湄公河干流的北本大坝购买电力的计划。泰国和越南是老挝多年来主要的电力出口市场，而近年来太阳能、风能、沼气等替代能源逐步抢占和取代了老挝的水电资源市场份额。而中国西南地区也出现了电力产能过剩的局面，并且也试图向东南亚市场输出电力。这可能会让老挝水电在近期和中期变得毫无竞争力。

#HerChoice: 'मैंने अपने पति को बिना बताए अपनी नसबंदी करवा ली'

ति से इससे पहले भी झूठ बोला था. पर तब उसका नफ़ा-नुक़सान समझती थी. इस बार लग रहा था कि अंधे कूंए में छलांग लगाने जा रही हूं.
तब मसला कुछ और था. मैंने अपने पति को अपनी तन्ख़्वाह असल से कम बताई थी ताकि कुछ पैसे जमा कर सकूं और उसे शराब में पैसे उड़ाने से रोक सकूं.
मालूम था कि पकड़ी गई तो कितनी मार पड़ेगी. आंख सूज जाएगी, आंतों में दर्द रहेगा, कमर पर कुछ निशान होंगे. पर सुकून था कि बैंक की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में जमा किए पैसे वो फिर भी नहीं निकाल पाएगा.
ऐसा मैडम ने समझाया था. वर्ना बैंक में खाता खोलना और पैसे जमा करना मेरे जैसी गांव में पली-बढ़ी लड़की के बस की बात कहां.
पर अब तो ज़िंदगी भी मौत सी लगने लगी थी. मैं थी 22 साल की पर 40 की लगने लगी थी.
बदन पतला ज़रूर था पर जवान नहीं. हड्डियों का ढांचा-सा रह गया था. आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और चेहरे पर मासूमियत की जगह ऊबाई-सी थकान थी.
चलूं तो लगता था कि कमर भी हल्की-सी झुक गई है. और ये तो सिर्फ़ वो था जो सबको दिखाई देता था. जो कुछ अंदर बिखर गया था उसकी चीख तो सिर्फ़ मेरे कानों में ही गूंजती थी.
शुरुआत में तो मुझे कुछ ग़लत भी नहीं लगता था. 15 साल की उम्र में शादी हुई और ब्याह कर शहर आ गए. पति काम कर के घर आते तो खाने के बाद बिस्तर में मेरी ज़रूरत होती.
सिर्फ़ ज़रूरत. मैं बस एक शरीर थी जिसकी भावनाओं से उसका कोई सरोकार नहीं था.
आज भी जो करने जा रही थी उसके बारे में मैडम ने ही बताया था. पर दिल मुंह को आ रहा था. इस बार दांव पर मेरा शरीर था. और सुना था कि इस ऑपरेशन में मौत भी हो सकती है.
चौथी बार जब मैं पेट से थी तो 20 की हो गई थी. अधमरे से मेरे शरीर को जब मैडम (जिनके घर मैं काम करती थी) ने फिर फूलते देखा तो नाराज़ हो गईं.
पूछा, पैदा कर पाओगी? इतना ख़ून भी है शरीर में? मैंने कहा, हो जाएगा.
सोचा बड़े घर की ये औरत क्या समझेगी मेरी ज़िंदगी को. बेटा पैदा होने तक मुझे ये सब झेलना ही था.
बैंक में पैसे जमा करने की सलाह और मदद एक बात थी पर घर-परिवार की ये बारीक़ी नहीं समझा सकती थी उन्हें.
मन करता था कि सब चुपचाप हो जाए. किसी को पता ना चले कि मैं पेट से हूं, मेरा शरीर ना बदले, मेरी ज़िंदगी की कहानी भरे चौराहे पर ना ला दे.
मुझे यक़ीन था कि बेटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. मारपीट, शराब, बिस्तर का वो मनहूस सिलसिला टूट जाएगा. और इस बार बेटा ही हुआ!

'लेकिन रुकी नहीं थी यातना'

अस्पताल में जब नर्स ने आकर ये बताया तो मैं रोने लगी. बच्चा पैदा करने के लिए 10 घंटे से सहा दर्द और नौ महीने तक कमज़ोर शरीर में पालने की थकान मानो एक पल में ग़ायब हो गई. पर फिर... फिर कुछ नहीं बदला. वो मनहूस सिलसिला जारी रहा.
अब मेरी क्या ग़लती थी? अब तो मैंने बेटा भी पैदा कर दिया था. पर मेरे पति को शायद शैतान बनने की आदत पड़ गई थी.
मेरा शरीर बहुत टूट गया था. फिर से पेट से ना हो जाऊं, ये ख़ौफ़ हर व़क्त सताता रहता था.
'मैंने कुंवारी मां बनने का फ़ैसला क्यों किया?'
'हां, मैं ग़ैर-मर्दों के साथ चैट करती हूं, तो?'
एक दिन मेरी मैडम ने मेरा बेजान चेहरा देख मुझसे पूछा, एक चीज़ बदलनी हो तो क्या बदलोगी अपनी ज़िंदगी में. मैं हंस दी. अपनी चाहत के बारे में ना मैंने कभी सोचा था ना किसी ने कभी पूछा था.
पर बात हंसी में टाली नहीं. ख़ूब सोचा. एक हफ़्ते बाद मैडम से कहा कि मेरा जवाब तैयार है. वो तो तब तक भूल भी गई थीं शायद.

#HerChoice 12 भारतीय महिलाओं के वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित बीबीसी की विशेष सिरीज़ है. ये कहानियां 'आधुनिक भारतीय महिला' के विचार और उसके सामने मौजूद विकल्प, उसकी आकांक्षाओं, उसकी प्राथमिकताओं और उस

मैंने कहा कि मैं फिर मां नहीं बनना चाहती, पर अपने पति को कैसे रोकूं ये नहीं जानती. मैंने समझाने की कोशिश की थी. चार बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये भी कहा था. पर बिस्तर उससे नहीं छूटता. मेरे कमज़ोर शरीर की परवाह नहीं. और बच्चों की ज़िम्मेदारी जब कभी ली ही नहीं तो उससे क्या डर.
तब मैडम ने कहा, नसबंदी का ऑपरेशन करवा लो. ये तुम्हारे हाथ में है. तुम उसे रात में चाहे ना रोक पाओ, कम से कम गर्भवती होने से तो खुद को बचा लोगी.
मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था. कई दिन बीत गए. मेरे बहुत से सवाल थे. जब मैडम जवाब देते-देते थक गईं तो एक क्लीनिक का पता दिया.
वहां मेरे जैसी और औरतें थीं. उन्हीं से पता चला कि नसबंदी का ऑपरेशन जल्दी से हो तो जाता है पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जान भी जा सकती है.

की इच्छाओं को पेश करती हैं.

一座波黑煤电厂的空气污染日记

初冬10月一个阳光和煦的早晨，空气中萦绕着一丝煤炭燃烧后淡淡的味道。一个漫长的夏季之后，今年的家庭供暖季来的有些迟了。我们在波黑北部的图兹拉安装粉尘污染测量设备，一年前的今天，我们在这里进行了首次独立监测。

2016年，我们的颗粒物（PM）监测结果在很多方面都令人瞠目结舌：不仅几乎所有观测日PM10和PM2.5浓度都高于波黑和世卫组织建议的限值，而且夜间空气中颗粒物的浓度也出现激增。这一趋势让人不禁担忧，图兹拉电站的污染过滤设备究竟是否在正常运作。

今年，我们想验证当地人的说法，看污染是否随着时间的推移越来越严重，并确定记录的污染峰值是否确实是由附近图兹拉的褐煤电站及相关设施引起的。
监测设备放在与之前相同的位置，整整9天的监测时间内，PM10浓度没有一次低于24小时平均浓度50微克/立方米的法定限值。事实上，观察期（10月10日-19日）内PM10的平均浓度比2016年同期高出了40%。

PM2.5的测量值也比去年高出10%，其浓度是世卫组织推荐的24小时平均浓度25微克/立方米的两倍。当地人所言果然属实。

如果医学界对颗粒物污染有什么共识的话，那就是长期暴露在 .5的人罹患心脑血管疾病，以及过早死亡的几率很高。
更令人担忧的是2017年10月比2016年10月暖和得多，和当地人的交谈让我们了解到，目前还没必要开始家庭采暖。家庭供暖和交通是当局最常挂在嘴边的两个污染源头。如果造成颗粒物浓度上升的不是各家的烟囱，那肯定还有其他污染源。

粉尘从哪里来？

在PM10排放图表中，三个峰值十分显眼：10月11日早上4点-6点、10月15日早上4点-9点、10月18日早上7点-9点。我们研究了上述时段空气污染监测设备提供的气象数据，并得出了一个直截了当的结论：根据风向，和峰值有关的要么是图兹拉的煤电站，要么是相关煤灰处理场，或者两者都难逃干系。

之所以得出这一结论是因为我们的设备安装在处理场以南，电站以北。风从北边来时——即图表的上半部分——PM10的排放量极高（每小时高达937微克/立方米），由此得出这是由于来自煤灰处理厂的干灰吹向城镇方向导致的。类似地，风从南边吹来时——图表的下半部分——PM10的排放量较高，很明显煤电站的烟囱是造成这一情况的罪魁祸首。
  有一点是明确的：中国进出口银行的客户 BiH没有达到环境标准并履行许可义务。中国进出口银行方面也一直没有披露其针对该项目所展开的尽职调查。

代表受影响社区的当地民间组织自2013年起一直就项目违规一事试图提醒中国进出口银行，以及负责监管包括图兹拉7号机组在内海外项目的中国有关部门，但还没有收到回应。

虽然中国颁布的绿色信贷指引以及近来和 “一带一路”倡议一起出台的其他“绿色政策”令人称道，但如果中国进出口银行为图兹拉7号机组、以及其他类似的项目提供融资，那可能使中国的绿色领导力打上折扣。

相比即将到来的寒冬、气温逆增、图兹拉空气污染的恶化，唯一更紧迫的就是下周在布达佩斯举行的中国-中东欧16+1峰会。

领导人将在这些高级别会议上签署融资合同。但是为什么会有政府要忙不迭地把国家公共预算投入到这样一个仍有许多问题尚未解决的长期贷款项目中呢？可以肯定的是，答案当然不是为了改善空气质量和当地民众的健康。