اسرائيل تطلق "درع الشمال" على حدود لبنان وواشنطن تدعمها داعية "حزب الله" الى وقف حفر الأنفاق

ومع أن الوسط السياسي اللبناني ووسائل إعلامية تتداول معلومات عن أن أحد المخارج المقترحة هو رفع عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 32 وزير، وأن بري يوافق على هذا المخرج، ولا يمانع في أن يحصل الرئيس الحريري على الوزيرين العلوي والسرياني الإضافيين تعويضا له عن تعيين الوزير السني من حصة الرئيس عون، قالت المصادر المطلعة على موقف بري ل"الحياة" إن اقتراحه الأساس هو تسمية وزير من النواب الستة من حصة عون، وأنه لم يمانع في حال جرى هذا التعويض للحريري بالوزيرين الإضافيين، أي أن يسمي الرئيس المكلف الوزير العلوي والوزير السرياني. لكن إزاء رفض الرئيس الحريري زيادة أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً فإن رئيس المجلس بقي على اقتراحه أن يتخلى عون عن الوزير السني الذي كان من حصته، ليسمي وزيرا من النواب الستة في "اللقاء التشاوري". وتشير مصادر بري إلى أن فكرة زيادة عدد الوزراء جاءت من رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، وأن الأخير اقترح أن أن يحصل الرئيس الحريري على الوزير العلوي والرئيس عون على الوزير السرياني، بحيث تصبح حصته 12 وزيرا إذا احتسبنا الوزير الدرزي الذي اختاره من بين لائحة الأسماء التي اقترحها عليه أرسلان، في خانته.

وتشير المصادر المطلعة على موقف بري إلى أن الأخير لا يصر على اقتراح ال32 وزيرا، وأنه يفهم هاجس الحريري بعدم إضافة وزير علوي حتى لو كان من اختياره هو، لأن أي وزير علوي يمكن أن يخضع لضغط سوري بأن يكون منحازا للقيادة السورية ولمحور الممانعة، حتى لو جرت تسميته من قبل الرئيس الحريري. كما تقول مصادر بري ل"الحياة" إن الرئيس عون كان أبدى ليونة إزاء تسمية الوزير السني من النواب الستة من حصته، لكن الوزير باسيل نجح في تغيير توجه عون لمصلحة اقتراحه بزيادة عدد الوزراء، وحصول عون على أحد الوزيرين الإضافيين.

ما فائدة الرسالة؟

وتشير مصادر أخرى متقاطعة، نيابية ووزارية إلى أن الانطباع الغالب هو أن باسيل، على رغم أنه استمع من بري إلى المخرج الذي يعتقده الأخير الوحيد بتعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، فإن وزير الخارجية أخذ الاقتراح من بري لكنه راح يدور في جولاته على الأطراف ليروج ل3 مخارج وما شابه، لأنه لا يريد للرئيس عون أن يتنازل عن السني الذي من حصته لمصلحة سني ينهي مشكلة التأليف. وذكر مصدر وزاري ل"الحياة" أن عون اقتنع من باسيل بصيغة ال32 وزيرا، لتسمية الوزير السني من 8 آذار من حصة الحريري، "فنرضي بذلك الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "أن أربح وزيرا إضافيا هو الوزير السرياني، ويعطى الحريري الوزير العلوي بدلا من السني الذي يكون تخلى عنه". إلا أن رفض الحريري الفكرة بالمبدأ حال دون ذلك وتسبب بخلافه مع الرئيس عون.

وحول إمكان توجيه الرئيس عون رسالة إلى البرلمان عن استمرار أزمة تأليف الحكومة ليقوم النواب بالمقتضى بعد أن طالت أزمة التأليف، قال أحد زوار بري ل"الحياة" إن الأخير يتساءل عن مدى فائدة هذه الخطوة. ويلفت بري إلى أنه سمع بأن هناك رسائل توجه على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى النواب بأن من يحضر منهم الجلسة النيابية التي تعقد لهذه الغاية سيصنف على أنه خائن لطائفته. ويرى بري في هذه الحال أن النواب السنة المعارضين للحريري سيتغيبون قبل كتلة "المستقبل" حفاظا على قاعدتهم السنية في مناطقهم وفي هذه الحال إذا تغيب النواب السنة "ليس نبيه بري الذي يدعو إلى جلسة نيابية يتغيب عنها مكون أساسي في البلد، وأنا سبق أن قلت للرئيس وبعثت له برأيي حين لوح بتوجيه رسالة إلى البرلمان حين كان الخلاف قائما على تمثيل "القوات اللبنانية" وحصتها، بأن ما الفائدة من الرسالة إذا كانت ستؤدي إلى انقسام في المجلس من دون نتيجة"؟

لماذا حمل بيل غيتس إناءً به "براز" في معرض للتكنولوجيا؟

صعد بل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، إلى خشبة المسرح في بكين ممسكا بإناء زجاجي به براز، وذلك ضمن حديثه في معرض لتكنولوجيا دورات المياه والمراحيض.
وأنفقت مؤسسة بل وميليندا غيتس الخيرية 200 مليون دولار في البحث في مجال تكنولوجيا دورات المياه والمراحيض في الأعوام السبعة الماضية.
وعرض في المعرض 20 منتجا ذا تقنية متطورة تهدف إلى القضاء على البكتيريا الضارة والوقاية من الأمراض.
وقال غيتس مازحا "ما كنت لأتخيل منذ عشرة أعوام أعرف كل هذا القدر من المعلومات عن البراز. وما كنت لأتخيل أن مليندا ستقول لي توقف عن الحديث عن دورات المياه على مائدة الطعام".
وكان غيتس يتحدث في بداية معرض مدته ثلاثة أيام في الصين، التي أعلن رئيسها شي جينبينغ ما أسماه "ثورة دورات المياه"، وجعلها من أولويات السياسات في البلادوتهدف المعروضات إلى إحداث ثورة في مجال الصرف الصحي، حيث تفصل المواد السائلة والصلبة وتتخلص من المخلفات الضارة قبل وصلها إلى شبكة الصرف الصحي.
وقال غيتس "ليس الأمر حاليا ما إذا كنا نستطيع إحداث ثورة في تكنولوجيا دورات المياه ونظام الصرف الصحي. السؤال هو ما مدى السرعة التي يمكن بها نشر هذه التكنولوجيا لمعالجة الفضلات قبل وصولها لشبكة الصرف الصحي".
ووصف غيتس الابتكارات التكنولوجية الجديدة المعروضة بأنها "أهم التطورات في مجال الصرف الصحي منذ 200 عام".
وقال غيتس إن علبة البراز على المنصة قربه قد "تحوي 200 مليار من الفيروسات، 20 مليار من بكتيريا شيغيلا و100 ألف بيضة دودةووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 2.3 مليار شخص في العالم لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية حتى الآن.
ويمكن لذلك أن يتسبب في أمراض مثل الكوليرا والإسهال والدزنتاريا، وهي أمراض تقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.
وقال غيتس لبي بي سي، متحددثا عن التفوات في الحصول على خدمات الصرف الصحي في العالم "في دول العالم الثرية لدينا صرف صحي يستهلك ماء نظيفا لطرد جزء من الماء القذر، وفي معظم الحالات توجد منشآت لمعالجة الفضلات".
وأضاف "مع بناء مدن جديدة لا يعيش فيها الكثير من الأغنياء، لم يتم بناء هذه المجارير ولا يعتقد أنها ستبنى على الإطلاق. والسؤال هو هل يمكن ذلك؟ هل يمكن التخلص من الفضلات البشرية دون الحاجة إلى نظام للصرف الصحي"؟.
وقالت مؤسسة غيتس الخيرية إنها تأمل في طرح المراحيض الجديدة في المدارس والمباني السكنية أولا حتى تنخفض أسعارها تدريجيا وتصبح في المنازل قادرة على تركيبها.
وأوضح غيتس "ستدفع مئات الدولارات فقط لدورة مياه. إذا كانت دورة المياه ممتازة فقد تدفع 500 دولار". وأضاف "نتلافى كل تكاليف المياه ومعالجة الفضلات، ولكن يجب علينا خفض التكلفة، ولكن هذا ليس غريبا على اسواق المنتجات الجديدة".

《讲好中国故事，提升中华话语权

讲座日期： 6月29日（星期五）
讲座时间：下午4:30-6:30
讲座地点：查宁阁图书馆 
本次主题：《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》
主讲人：常向群（全球中国研究院院长；伦敦大学学院荣誉教授）
主持人：赵雪湄（美好生活读书会创办人，国际媒体大V）
主办单位：美好生活读书会
支持单位：（排名不分先后)

• 明爱学院
• 英国华人企业家俱乐部
• 全英学联
• 跑动英伦
• 上海华侨华人联合总会
• 英国和平之声艺术中心
• 英国北京同乡会
• 英中深圳联谊会
• 英国华人收藏家俱乐部
• 英国中华总商会
• 英中经济文化促进会
• 英国辽宁会
• 英国天津商会
• 格林尼治大学学联
• 英国浙江会
• 英国华人金融家协会
• 伦敦普通话简体字学校
• 上财欧洲校友会
• 全球中国研究院
• 中英会计师协会
• 英国奔腾战略文化学会
• 英国河南同乡会
• 英中语言家协会
• 英国湖南同乡会
• 全英华人教授协会（ ）
• 英国河北会

媒体支持：

• 新华社2名记者（顾震球社长专门指派）
• 中央广播电视总台
• 欧洲时报总编
• 大公报首席
• 华商报
• 英国侨报
• 中国网
• 华人头条
• 中新社
• 伦敦国际广播电台
• 英伦学人

报名参加者：

1. 常向群（讲座者）
2. 赵雪湄（主持人）
3. 俊芳
4. 李友强
5.  
6.  
7. 刘萍（千百惠）
8.  （食家莊）
9.  
10.  
11.  
12. Mary Ma
13. 吴宇辉
14. 廖毅
15. 董燕萍
16. 张春生
17. 张晖
18. 赵志美
19. 张勇锋
20. 左丽红
21. 威敏一同学
22. 陈诚
23. 于兰
24. 韩志豪
25. 海蓝心
26. 王鹏
27. 李海
28. 李威
29. 任广锋
30. 严根琴
31. 闫闻
32. 闫闻朋友
33. 楼尊（廖秀琴财大校友）
34. 魏丽红（廖秀琴财大校友）
35. 辛艺群
36. 刘延平
37. 曾昊昕
38. 余凉意
39. 韩雨辰
40. 吕嘉宝
41. 陈洪
42. 可飞
43. 杜桢
44. 赵骏
45. 戴如靜
46. 任广峰
47. 钟友兴
48. 郭坤章
49. 陈谦
50. 尹卓如
51. 梁希之1
52. 梁希之2
53. 严振羽
54. 程建芳
55.  
56.  劲酒总裁（英）
57. 谭培涛
58. 牟桦
59. 赵骏 马川教育
60.  
61. 向玲
62. 张建敏
63. 李金(辽宁国际文教)
64.  (华为)
65. 李朝艳
66. 愛麗詩
67. 何思源
68. 王朔光
69. 杨伟华
70. 杨富元
71. Moran
72. Lisa 邵莉湘
73. 王爱爱
74. 李峰
75. 黄琳雅《讲好中国故事，提升中华话语权——海外华人参与全球社会治理的案例》主题讲座，6月29日在位于伦敦市中心西敏市的查宁阁图书馆讲座厅内举行，会场内座无虚席，来自英国学术界、商界、侨界及社会各界的七十多位书友出席了该主题讲座。
    该主题讲座主讲人全球中国研究院院长、伦敦大学学院荣誉教授、着名学者常向群，多年来致力于全球中国事务研究，对于这样的一个博大主题驾轻就熟，深入浅出，娓娓道来，并针对当代的一些热点事件，英国华人关注的问题，以丰富翔实的案例，生动具体地为与会人员进行了逻辑清晰地分析和阐述。
    本次讲座是“美好生活读书会”自2013年4月创办以来的总第61期。讲座由“美好生活读书会”创办人、中英着名专栏《英伦飞鸿》创办者、国际媒体人士赵雪湄主持。她指出：对于每一位海外华人而言，讲好中国故事是一个责任、一种担当、一份情怀，是对中华文化的自信与致敬，是对自己的祖国或祖籍国深深爱恋的表达；也是对住在国的一份尊重和对异域文明的一种礼尚往来。每个人都有自己的故事，怎样讲好中国故事？这里面大有门道，有艺术有技巧有方法，“美好生活读书会”愿意请到常向群这样的专家，为书友们解读其中的学问。
    常向群教授首先从海外华人参与全球社会治理讲起。她介绍了哈佛大学杜维明教授关于三种中国人的界定：大陆中国人、海外中国人和文化中国人。还将全球社会及其治理的分为国家、国际组织和个人三个层面，认为所有的个人都可能通过打造全球话语平台和话语阵地来提升中华话语权。她通过“礼尚往来”、“社会建设”、“理解中国”等概念及其运作机理的介绍说明如何打造软实力，有助于理解中国话语。常教授以全球中国研究院为例，介绍如何将全球中国比较研究会、全球中国智库、全球中国对话、全球中国出版社以及全球中国社会企业和电商平台，打造成全球话语阵地，并通过提升中华学术话语实践来帮助讲好中国故事。
    常教授指出，讲好中国故事和海外华人参与全球社会治理的方式是多样的，目的是塑造中国国家和国民的形象，帮助中国参与全球治理。从社会科学、人文科学的角度看，通过知识转化，一方面打造全球话语阵地来提升中华学术话语，但是这些都是手段和短期目的，另一方面，把中国和华人如何将自己的智慧贡献于人类知识体系是长远目标。把二者结合起来，参与全球社会的社会建设和综合治理，以共建人类命运共同体。
    精彩的讲座引起了现场强烈的反响。问答互动环节书友们踊跃提问，涉及如何以别人愿意接受的方式讲述中国故事，如何在融入主流社会的同时保持自己的文化特色等多个话题。
    常向群现场建议，并与“美好生活读书会”和英国企业家俱乐部达成共识，一起打造“在英华人转文化体验”一书，并纳入“三只眼转文化”系列丛书。
    “美好生活读书会”成立五年来，先后组织举办了六十多场精彩纷呈、主题丰富的读书交流和讲座活动，内容主要涵盖文化艺术探讨、重大历史事件回顾、政策认识和解读，以及生活知识和健康理念、礼仪教育、相关故事桥段等，为在英华人提供了一个长期的文化交流平台。

中国海外发展融资调整方向

去年，随着首届“一带一路”国际合作高峰论坛的召开，中国雄心勃勃的“一带一路”倡议踏上了新的征程。不过，虽然“一带一路”声势浩大，中国2017年的对外发展金融规模却并未大规模增长。

尽管如此，中国各大开发银行的融资似乎开始更多地流向为“一带一路”沿线国家，并且似乎也越来越多地关注发电而不是资源采掘。

虽然西方国家的评论对此不以为然，但发展融资在全球范围内都是急需的，特别是在基础设施和能源领域。但是，从中国各家开发银行目前重点关注的国家和领域来看，可以说既助力发展也带来风险。

2017年，中国的两家全球性政策银行——国家开发银行和中国进出口银行向外国政府提供了大约256亿美元的能源融资。于是，2000年以来，中国海外能源项目投资总额已经达到了2258亿美元。和2016年的473亿美元相比，虽然2017年的融资额只有这一数字的一半左右，但仍接近中国2013年宣布“一带一路”计划以来能源领域对外投资的平均值。

上述估计数据来自新发布的中国全球能源数据库。该数据库由波士顿大学全球发展政策中心每年发布一次，数据供免费使用。

根据我们的估算，虽然2017年中国对外贷款资金总量较2016年有所下降，但投资的国家和项目数量却有所上升。此外，中国各发展银行的投资领域似乎也从资源采掘业转向了发电行业。2016年，中国能源领域政策性贷款总额的46%进入了能源采掘业，发电行业占比只有10%。2017年，发电行业占比升至58%，资源采掘业占比则降至28%。

发电领域投资主要集中在水电和煤电方面。实际上，2017年中国海外水电投资额达到77亿美元，为史上第二高。中国为尼日利亚、巴基斯坦、秘鲁、巴布亚新几内亚、乌兹别克斯坦、喀麦隆和老挝等七个国家的水电厂提供融资，而燃煤电厂项目则只有巴基斯坦的两个项目以及南非的麦迪皮电厂。我们还发现，2017年中国能源领域发展融资更多地集中在“一带一路”国家。从2013年中国宣布“一带一路”到2016年，“一带一路”国家获得的能源贷款占中国对外能源贷款总额的约46.5%，而2017年这一数字进一步上升至55.9%。

虽然西方支持的发展融资机构也认识到，要想弥合差距、实现可持续发展目标就需要在基础设施和能源领域进行大量投资，但现有迹象显示，短期内不会出现融资供给量的增加。即便西方各国领导人将增加发展融资作为头等大事，但是以美国为例，其国会很可能会阻挠任何推动这方面进展的工作。

因此，中国主动为基础设施和能源领域提供更多发展融资的行为值得赞赏。尽管如此，中国发展融资的地理分布和结构构成所固有的显著风险如果得不到正确的认识和缓解，将有可能同时损害中国和项目所在国的利益。中国的融资对象国中，有许多国家的债务与GDP的比率已经达到了很高的程度——例如巴基斯坦、老挝、约旦等。虽然发展融资机构针对基础设施项目提供的长期外部贷款不像私营部门实体提供的短期债务那样令人担心，但中国和项目所在国都需要更好地评估项目所在国的债务可持续性，在此基础上再决定是否对其进行贷款。

大型水电和火电项目往往会引发社会动荡，从而造成项目延误、增加成本，并影响中国银行的声誉。

缅甸此前叫停了密松水电站项目，原因就是受影响的社区举行大规模的抗议活动，反对水电站项目破坏下游鱼群并导致上千户农民迁移。即便是现在，这个项目仍然在缅甸国内争议不断。风险识别和应对策略的缺失给中国带来了巨大的损失。水电站开发者国家电力投资集团公司在项目上投入了8亿美元，而这笔投资可能会全部打水漂。

2016年，中方投资24亿美元的两座孟加拉燃煤电厂也由于抗议示威者在与警方的冲突中丧生而被迫暂停。

在当地人的观点中，此类项目往往会加剧社会不平等并增加污染。因此，对人类财富和全球气候来说都是一种损害。而从中国发展银行的资产负债表来看，此类项目会导致负债日益增加，甚至变成给银行真正带来问题的“沉没资产”。

中国日益成为全球发展融资的领导者。为了确保此类融资可以实现各方的共赢，中国不仅应该发展传统风险识别和缓解工具，更应该建立环境和社会风险管理框架。这种做法不仅可以帮助贷款接受国实现他们的可持续发展目标和巴黎气候协定中的承诺，还可以帮助中国银行提升利润，使他们可以提供更多资金用于实现这些目标。

नज़रिया: मोदी के लिए मुश्किल वक़्त पर ही क्यों सामने आते हैं 'शहरी नक्सली'?

कुछ साल पहले मैं दंतेवाड़ा के एक स्कूल में गई थी. स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे कथित माओवादियों का एक पत्र दिखाया जिसमें लिखा गया था कि स्कूल बंद कर दो. इसके आख़िर में लाल स्याही से लिखा गया था- 'लाल सलाम.'

जांच में पता चला कि छुट्टी न मिलने के कारण प्रधानाचार्य से नाराज़ एक अध्यापक ने यह ख़त लिखा था. देश में इस तरह से बहुत सारे 'माओवादी' पत्र घूम रहे हैं. कई बार वे माओवादियों द्वारा दिए गए होते हैं तो कई बार पुलिस और आम लोग भी लिखते हैं ताकि निजी रंजिश निपटाई जा सके.
जब कभी गांव वाले इस तरह की नक्सली चिट्ठियां लिखते हैं तो वे लिखावट साफ़ रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी नज़रों में माओवादियों का जुड़ाव पढ़ने-लिखने से रहता है. मगर पुलिस जब ऐसी माओवादी चिट्ठियां लिखती है तो वह उन्हें कुछ ज़्यादा ही अनपढ़ दिखाने की कोशिश करती है.
पुणे पुलिस ने जो चिट्ठियां जारी की हैं. वे इस तरह के फ़र्ज़ी माओवादी पत्रों के 'अर्बन पुलिस' संस्करण हैं जो उनकी 'अर्बन नक्सलियों' की कल्पना के अनुरूप बैठ सकें. इन पत्रों का कोई मतलब नहीं है.
उदाहरण के लिए एक पत्र को कथित तौर पर 'कॉमरेड सुधा' ने 'कॉमरेड प्रकाश' को लिखा है, उसमें कई बार वह अपना नकली नाम लिखती हैं तो कई बार असली नाम (ख़ासकर उन लोगों के, जिन्हें पुलिस गिरफ़्तार करना चाहती है).
इस कथित चिट्ठी में वह अलगाववादियों के लिए उग्रवादी लिख रही हैं जिनके साथ उनकी सहानुभूति बताई जाती है जबकि मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे सुरक्षाबलों के लिए 'दुश्मन' शब्द इस्तेमाल कर रही हैं.
सुधा भारद्वाज को जो थोड़ा-बहुत भी जानता हो, वह इस बात पर यक़ीन नहीं करेगा कि वह ख़ुद के लिए या अपनी बेटी के लिए पैसे मांगेंगी. सुधा नेकि पूरी तरह से वैध गतिविधियों, जैसे कि क़ानूनी सहायता देने, घटनाओं के पीछे का सच तलाशने और बैठकों तक को आतंकवादी साज़िश रचने का नाम दे दिया जा रहा है.
इन चिट्ठियों से इतर, ऐसा अचानक क्या हो गया कि पुलिस के मुताबिक़ इतने सारे वरिष्ठ नागरिक चुपके से साज़िशें रचने लगे और हत्या के प्रयास करने लगे. वह भी तब, जब वे ताउम्र सार्वजनिक रूप से लोकतात्रिक राजनीति में रहे हों और ख़ासकर आपातकाल में भी.
गिरफ़्तार किए गए लोगों में सबसे कम उम्र महेश राऊत की है जो प्राइम मिनिस्टर रूरल डिवेलपमेंट फैलो रह चुके हैं. दिसंबर 2017 में यलगार परिषद से कुछ दिन पहले वह गढ़चिरौली में आदिवासी गांववालों की एक बड़ी बैठक के आयोजन की तैयारी कर रहे थे ताकि वन अधिकार अधिनियम और पीईएसए (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरियाज एक्ट, 1996) पर चर्चा की जा सके.
मगर पुलिस के गोलमोल लॉजिक के मुताबिक़, इन लोगों का ख़ुलापन और इनकी गतिविधियों का संविधान के अनुरूप होना ही इन्हें 'शहरी नक्सली' बनाता है.
कहा जा रहा था कि नोटबंदी ने माओवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों की कमर तोड़ दी है. फिर वो इतने मज़बूत कैसे हो गए कि प्रधानमंत्री को ही धमकी देने लगें?
गृह मंत्री कहते हैं कि चूंकि ग्रामीण इलाक़ों में माओवादियों को हराया जा रहा है, वे शहरी इलाक़ों में फैल रहे हैं. मगर जो लोग शहरी नक्सली बताकर गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, वे तो हमेशा से खुलेआम राजनीति में थे.
दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम नवलखा की रिमांड पर बहस के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि पुलिस दावा करती है कि पहले उन्होंने पांच को गिरफ़्तार किया और फिर पहले दौर की गिरफ़्तारी से मिले सबूतों आदि के आधार पर पांच और को गिरफ़्तार किया. उनका कहना था कि इससे अभी और गिरफ़्तारियां भी हो सकती हैं.
अगर इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर साज़िश रची जा रही थी, वह साज़िश कार्यकर्ता नहीं बल्कि पुणे पुलिस और महाराष्ट्र व केंद्र की बीजेपी सरकार रच रही थी. आइए इस साज़िश और इन गिरफ्तारियों के पीछे के कारणों से पर्दा उठाएं. ये गिरफ़्तारियां अभी क्यों हुईं? इन्हीं लोगों को क्यों गिरफ़्तार किया गया और इससे सरकार क्या हासिल करना चाहती है?
इस कार्रवाई के पीछे का पहला कारण तो ज़ाहिर है सनातन संस्था की आतंकी गतिविधियों और गौरी लंकेश, एमएम कलबर्गी, गोविंद पानसरे और दाभोलकर की हत्याओं में कथित भूमिका से ध्यान बंटाना है.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए जिस एफ़आईआर को आधार बनाया गया, वह भीमा कोरेगांव की हिंसा में नामजद संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे के अनुयायी तुषार दमगुडे की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी.
इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ चल रही जांच कछुए की रफ़्तार से आगे बढ़ रही हैं. इसके साथ ही माया कोडनानी और 2002 के गुजरात नरसंहार में शामिल अन्य के बरी होने को भी इसी क्रम में देखा जाए. इशरत जहां और सोहराबद्दीन की हत्याओं में फंसे अमित शाह, वंजारा और अन्य से आरोप हटाए जाने को भी.
योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने ऊपरे से मामले हटाने और जयंत सिंहा द्वारा झारखंड में लिंचिंग करने वालों को हार जैसे और भी कई मामले हैं.

एनआरसी मामला: डिटेंशन कैंप से तो छूटे, लेकिन डर से मुक्ति कब

क जानी-पहचानी सड़क पर हम फिर से निकल पड़े थे.
असम के दक्षिणी शहर सिलचर से क़रीब दो घंटे दूर आमराघाट गाँव का सफ़र इस बार कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला.
इस बार गाँव में घुसते वक़्त दुकानदारों से लेकर सब्ज़ी वालों के चेहरे हमें देखकर मुस्कुरा उठे.
गाड़ी उसी घर के सामने रुकी, जिसमें से पिछली बार एक पत्नी और माँ का सिसकना ही सुनाई पड़ता था, जिसके पड़ोसियों की नज़रें हर मेहमान को बारीक़ी से परखती थीं.
आँगन में छोटे मंदिर के सामने इस बार भी अगरबत्ती जल रही थी और साथ में एक बड़ा सा दीया भी लेकिन इस बार प्रार्थना में शुक्रिया का भाव ज़्यादा और दर्द की टीस कम थी. 9 जुलाई, 2018 को इसी मंदिर में आँसुओं से भरी एक पत्नी प्रार्थना करके पति से मिलने सिलचर सेन्ट्रल जेल गईं थीं. वापसी ख़ाली हाथ हुई थी.
उनके पति की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठा था और मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत (विदेशी ट्राइब्यूनल) ने नोटिस भेज दिया था.
अदालत में हाज़िर न होने के चलते उन्हें सिलचर के डिटेंशेन कैंप में क़ैदी बन दिया गया था.
असम राज्य में पिछले तीन दशकों से विदेशी नागरिकों या 'घुसपैठियों' की पहचान करने की मुहिम जारी है.
इस बार बात कुछ और है. भीतर कमरे में अजित दास की गोद में दो बच्चे बैठे बिस्कुट खा रहे थे और बगल में जुतिका दास दोपहर का खाना पका रहीं थी.
एकाएक उठ खड़े हुए अजित दास ने हाथ जोड़ कहा, "बीबीसी को कभी नहीं भूलूंगा, सर. बीबीसी नहीं आया होता तो मैं वहीँ होता."
जुलाई महीने में ही अजित से हमारी मुलाक़ात सिलचर सेंट्रल जेल में हुई थी.
पिछले ढाई महीने से वे जेल के भीतर बने डिटेंशन कैंप में क़ैद थे और हम उनके परिवार के साथ उनसे मिलने गए थे.
अजित का नाम असम के डी-वोटर यानी संदिग्ध वोटर की श्रेणी में है.
1985 से अब तक राज्य में कम से कम 85,000 लोगों के ख़िलाफ़ विदेशी नागरिक होने की शिक़ायत दर्ज की गई हैं.न मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत (विदेशी ट्राइब्यूनल) ने अजित के नाम का वारंट जारी किया था.
अजित के क़ैद में रहने पर पत्नी जुतिका दास यहाँ से दो घंटे दूर आमराघाट गांव में बच्चों को भी देखती थीं.
किसी तरह परिवार की राशन की दुकान को भी चला रहीं थी जिससे ख़र्चे पूरे हो सकें और वकीलों की फ़ीस का इंतज़ाम भी.
बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के बाद दक्षिण असम के कछार प्रांत में अजित दास पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें डिटेंशन कैंप से ज़मानत पर रिहा किया गया.
गांव लौट आए अजित ने कहा, "ज़मानत के बाद जेल से घर तक पहुँचते हुए रात हो चली थी. बच्चे सो चुके थे लेकिन एकाएक मेरी आवाज़ सुन कर जग गए और लिपट कर रोने लगे. उसके बाद से वे मुझे छोड़ते ही नहीं हैं."
अजित की बड़ी बेटी चार साल की है और ऑटिज्म की वजह से उसका जीवन मुश्किल है. ज़मानती आदेश में इस बात का ज़िक्र है कि अब अजित अपने बेटी का रुका हुआ इलाज शुरू करा सकते है.
अजित ने आगे बताया, "जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी तब बेटी ने देख लिया था. आज वो किसी भी वर्दी वाले को देख कर घबरा जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है".
अजित की मुश्किलों के बीच जिस इंसान ने ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई है, यकीनन वे उनकी पत्नी जुतिका हैं.
हालांकि दिक्कतें अभी भी हैं. पति की कानूनी लड़ाई के अलावा नई मुसीबत ये है कि उनके दोनों बच्चों की भारतीय नागरिकता भी ख़तरे में है.
जुतिका ने बताया, "बेटी का इलाज दोबारा शुरू हो गया है. अगली चुनौती कर्ज़ चुकाने की है जो क़ानूनी प्रक्रिया के लिए लिया था. पति अब दुकान पर बैठने लगे हैं लेकिन हर एक दो दिन पर कोई बुरा सपना देख लेती हूँ. कब ख़त्म होगा ये सब, पता नहीं. डर इस बात का भी है कि कहीं आगे चल कर पति-बच्चे देश से खदेड़ न दिए जाएं".
जुतिका के माता-पिता और उनके भाई ने भी इस दौर में उन्हें उधार दिया था जिसे अब वो वापस करना चाहती हैं.
उन्होंने कहा, "बीबीसी हिंदी पर इस ख़बर को देख कर कोलकाता से मेरे पास तीन संस्थाओं की मदद को पेशकश आ चुकी है."0 जुलाई, 2018 को नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का फ़ाइनल ड्राफ़्ट जारी हुआ है.
असम के 40 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, इनमें हिंदू-मुसलमान, बंगाली-बिहारी सभी हैं.
अजित दास के मामले की वजह है उनके माता-पिता का 1960 के दशक में बांग्लादेश से भारत आकर बस जाना.
वैसे, उनकी तरह आए तमाम लोगों के पास अगर नागरिकता के प्रमाण हैं तो उनका नाम एनआरसी में या तो आ चुका है या आगे लिस्ट में आने की संभावना है.
हालांकि अजित दास का कहना है कि उनका जन्म वगैरह भारत में हुआ है और सभी प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन पिछली बार सभी दस्तावेज़ नामंज़ूर भी कर दिए गए थे.
ज़ाहिर है, जिन लाखों लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आए हैं उनके भीतर इस बात को लेकर डर ज़रूर है कि आगे क्या होगा.
सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि किसी के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई क़दम नहीं उठाया जाएगा.
सभी को सितंबर के अंत तक दोबारा दस्तावेज़ जमा करने का मौक़ा भी दिया गया है.
जिन दस्तावेज़ों को जमा करना है, उनमें से किसी एक से ये प्रमाणित होना ज़रूरी है कि जमा करने वाले या उनके पूर्वजों का नाम 1951 के एनआरसी में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में मौजूद था.
इस बीच असम के इस छोटे से गांव में जुतिका और अजित दास के बच्चे इन दिनों इस बात से ही खुश हैं कि पापा घर वापस लौट आए हैं.
जुतिका के मुताबिक़, "महीनों पिता को न देखने की वजह से बच्चे अब उन्हें घर से सटी हुई दुकान तक में नहीं जाने देते. ये सोच के मन डर भी जाता है कि लाखों ऐसे परिवार असम में मौजूद हैं जिनके ऊपर इस तरह की तलवार लटक रही है. बस एक ही ख़ुशी है कि पति ज़मानत पर क़ैद से छूट गए."
ये ख़ुशी कब तक की है, इसका पता किसी को नहीं.

中国恐难在2017年前推行全国性碳交易计划

中国旨在“2017年初”将40亿吨碳排放纳入全国性碳市场机制下，并建立全球规模最大的温室气体排放交易市场。中国打算自计划之初就将所有省份都纳入进来。

我们认为，中国国内立法进程和私营部门技术能力将限制这项宏伟的计划。

要保证全国性碳市场的正常运转，必须先解决一些主要的问题。

我们预计，中国的碳排放监管当局将无法实现原计划，一个覆盖全部省份的全国性碳交易市场在未来2年将无法建成。

此时此刻，我们有必要提出这样一个问题：中国碳交易计划的实施究竟有何重要意义？

首先，只有降低煤炭消费，中国的碳排放量才会降低，这已经成为老生常谈。同时，减少煤炭消费也与中国治理空气污染的努力有着密切的关联。

另外，在巴黎气候协议签署之后，全国性碳交易市场的推出也可以提升中国气候变化政策执行的透明度，在2018年全球各国“盘点”碳排放量之前，这一点无疑将受到国际社会的密切关注。

第三，如果我们观察中国过去三十年的经济发展历程，不难发现中国最富竞争力、发展最快的行业是那些主要由市场力量和竞争驱动的行业，而非国家管控的行业。

中国建立全国性碳交易市场的计划在巴黎联合国气候会谈期间得到了更加密切的关注，从中国代表团方面传出的最重要的消息就是中国主管气候变化事务的官员表示中国的全国性碳交易市场将于2017年初正式启动。

具体而言，这一市场将覆盖中国所有省份以及来自6个行业、15个子行业的近万家企业。

巴黎峰会期间，另外一位中国官员也表示，碳交易市场机制的设计必须‘严谨’，否则将无益于中国实现减排。

但我们要问，中国到2017年推出一个覆盖万家企业、设计严谨的碳交易市场的可能性有多大？

政策支持是否足够？

从全球范围来看，中国政府对碳交易市场的支持只有欧盟与之媲美。

中国首个碳交易市场试点项目于2013年6月在深圳启动，全国性碳交易市场的前景自此吸引了媒体关注。

若要在2017年初正式推出全国性碳交易计划，中国现在只有不到18个月的时间来准备市场所需的全部要件。

各有关监管机构都毫无疑问地支持全国碳交易项目的建设，尤其是国家主席习近平去年九月对此表示支持之后，各部门愈发全力支持。但要完成这项宏伟计划所必须具备的立法条件，还有大量的工作需要完成。

首先，中国任何新政策都需要相应的官方立法才能生效。早于2015年9月习近平主席访美，坊间已经传出立法草案的一些消息，但这些传闻太过抽象，缺乏关于碳市场的具体内容。

总体来说，碳交易立法流程甚至连一个初步的时间表都没有，对于局外人来说更是无法看透。

从理论上说，碳交易市场所采用法律的具体形式决定着其法律效力，并且无法保证碳交易最终立法与草案形式相同。

碳交易监管立法草案对于碳交易市场运作的方式及启动时间语焉不详。

不过，有两个确定的要点值得注意。

首先，碳交易相关立法估计会旷日持久，因为这一过程牵涉各类监管机构，可能由国家发展改革委员会（ ）牵头，从财政部到证监会的一众监管机构都会参与。

另外，相关政府机构中任何不确定性或者结构性的变化都可能拖延立法进程。

不过从乐观的角度估计，中国官方有可能快速完成立法，克服这个有可能阻碍2017年之前全国性碳市场落地的最大政治障碍。

尽管如此，立法绝非当局面临的唯一政治挑战。发改委负责气候变化事务的一位高级官员曾表示，全国碳交易计划的排放总量将比中国2020年和2030年总排放强度降低幅度更为严格。

这听起来很合理，并且与欧盟碳排放交易体系的做法相近——被后者纳入体系中的相关行业（发电、重工业）都面临着比碳市场之外的行业（例如交通和农业）更高的减排目标。但是为了落实这个体系，监管机构既要设定市场总体尺度，又要在市场涵盖的15个行业之间分配配额，同时完成这两项工作事实上十分复杂。

自从2014年以来，发改委已经要求10个行业的企业开始提交排放数据。但这一政策的实际执行情况以及向中央政府汇报的数据汇编都并不在公众监督之内。

欧盟碳排放交易体系等其他成熟碳市场的经验已经证明，没有充足的历史排放数据，市场容易发生配额过度的情况。总体来说，对于任何碳排放交易计划都至关重要的排放权分配过程变数很多。

因此，虽然高层的政治支持不会动摇，对于如何设计一个高水平的市场，仍然存在很多问题。

市场扭曲？

众所周知，中国政府的政策在发布之后往往会受到外力的影响。作为一个受到政策驱动的市场，碳排放交易市场尤其容易受到外部因素干扰。

天津的碳抵消交易买家就曾在去年五月吞下苦果：当时地方监管机构突然发布通知称，要在合规截止日期两个月之前检查地方试点项目中碳排放抵消是否合格。

据猜测，一些企业在通知发布之前曾购买不合格的抵消碳排放。不过在合规截止日期之后，地方监管机构也没就有关碳排放抵消的合规性发布后续官方声明。

可想而知，对于市场参与者来说，全国碳排放交易所将比目前各自为战的地方试点项目体现出更多的政治确定性。

在全国性碳排放交易落地之前，没人能够确保在项目启动之前的准备工作中不会重演类似的闹剧。这种不确定性会严重损害市场信心，并影响投资者对碳排放市场的兴趣。

投资者从试点项目中学到的另一教训是，对官方口径总要保留一丝怀疑的态度，即便是白纸黑字也不能全信。

现有试点项目中的拍卖机制便能充分说明这一点。虽然多地的试点项目都提到会将拍卖作为一种配额分配的补充来源，只有广东在第二个合规年度举行了拍卖；而即便是在广东，由于市场反响冷淡，拍卖的排放量也较之前公告的有所缩水。

此类潜在风险根植于中国政治的整体环境，因此我们认为全国碳排放交易项目在这一方面与此前的试点项目无异。

我们预计，中央政府会发布有关公告，阐明抵消项目的环境正当性，并澄清全国性计划中的重复计算和森林碳交易额度等问题。

毫无疑问，进一步的决策还会将可再生能源产业、林业等相关利益团体纳入考量。

至于眼下，值得一提的是现存一些——如果不是很多——抵消项目还未问世就已经面临“搁浅”的风险。从广义上说，它们由于潜在的供给过剩以及迟早会到来的市场监管几乎失去了全部价值。